पुरानी ख़बरें
एनएसई ने देश की पहली टोकनाइज्ड कॉरपोरेट बॉन्ड इश्यूएंसेज शुरू की, जिससे आरईसी और एलएंडटी ने 1,000 करोड़ रुपये जुटाए।
बढ़ते बॉन्ड यील्ड और AI मोनेटाइजेशन की अनिश्चितता से ग्लोबल टेक निवेश चक्र पर नया जोखिम मंडरा रहा है।
भारत के 84 फीसदी छोटे और मध्यम उद्यम आगामी 12-24 महीनों में साइबर सुरक्षा निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन तैयारी में अभी भी अंतर है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार बड़े IPO आने से इक्विटी मार्केट में तेजी बनी रहेगी और कॉरपोरेट capex को बढ़ावा मिलेगा।
SEBI के F&O सेटलमेंट बदलावों से CAS की चिंता दूर हो सकती है, लेकिन Kotak रिपोर्ट के मुताबिक गहरे कैश मार्केट सुधारों की जरूरत है।
सरकार द्वारा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगाने के बाद Rediff.com के आगामी IPO को नए मोनेटाइजेशन रास्ते मिल सकते हैं।
SEBI चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा कि रेग्यूलेटर UPI ट्रांजैक्शन के नए MDR नियमों पर चिंताओं की जांच करेगा।
अगस्त में भारत का ट्रेड déficit घटकर 26.9 बिलियन USD हुआ। ऑयल प्राइसेस को बताया गया मुख्य रिस्क फैक्टर।
SEBI चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के रिस्क पर अवेयरनेस की जरूरत बताई है।
यूएस फेडरल रिजर्व की रेट हाइक के बाद भारतीय शेयर बाजार फ्लैट खुला। Sensex 80 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है।
फेडरल रिजर्व की रेट हाइक और महंगे क्रूड ऑयल के कारण आरबीआई पर सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का दबाव बढ़ सकता है।
यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अमेरिकी शेयर बाजार पर दबाव आ सकता है लेकिन इतिहास के अनुसार रिकवरी भी होती है।
14 सितंबर की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क की आहट। जानिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, MDR और उपभोक्ता पर इसके प्रभाव का पूरा विश्लेषण।
महिला कैश ट्रांसफर योजनाओं पर बढ़ते खर्च और UPI की लागत के बीच तुलना का सवाल। जानिए राज्यों की सब्सिडी, UPI MDR, सरकारी प्रोत्साहन और विज्ञापन खर्च के तथ्य।
चुनावी मुफ्त योजनाओं और UPI पर MDR शुल्क की बहस के बीच उठ रहे तीखे सवाल। जानिए क्यों डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ UPI को मुफ्त रखने के लिए सरकारी बजट की मांग हो रही है।
यूनियन कैबिनेट ने EPFO वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया। नया नियम 17 सितंबर 2026 से लागू हुआ है।
सरकार ने छोटे निर्यातकों और एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। 3 लाख रुपये (FOB) तक के निर्यात माल के लिए RCMC या पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त की गई।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में भारत का कुल निर्यात 82.68 अरब डॉलर रहा। जानिए अप्रैल-अगस्त 2026-27 के दौरान वस्तु एवं सेवा व्यापार, आयात और व्यापार घाटे की पूरी रिपोर्ट।
DIPAM ने Special Campaign 5.0 के तहत पब्लिक ग्रीवांस और PMO रेफेरेंस में जीरो पेंडिंग स्टेटस हासिल किया है।
सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव और पीएलआई योजनाओं के तहत ₹10,900 करोड़ के परिव्यय सहित कई वित्तीय उपाय किए हैं।
पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत देश के 115 शहरों में 10000 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है जिस पर कुल रु. 57,613 करोड़ की लागत आएगी।
DRI ने उत्तर-पूर्व भारत में methamphetamine सिंडिकेट को पकड़ा और 231.8 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए।
NSE ने IPO से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से 6,746 करोड़ रुपये जुटाए। LIC को मिला सबसे बड़ा एलोकेशन, 17 सितंबर से खुलेगा IPO।
माकपा नेता शमिक लाहिड़ी का तीखा व्यंग्य। जानिए कैसे 'मांस बनाम शाकाहार' और धार्मिक विवादों के बीच बेरोजगारी, एकल-शिक्षक स्कूलों और बुनियादी मुद्दों को दबाया जा रहा है।