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RBI ने Indiabulls Limited को Core Investment Company के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है।
RBI ने सुधाकर मल्ली को नया Executive Director नियुक्त किया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है।
MPay by MMADPay आईआरसीटीसी के साथ अपने लंबे अनुभव और RBI ऑथराइजेशन के आधार पर रोजाना 500,000 से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है।
HDFC Bank ने अनूप बागची को 27 अक्टूबर 2026 से तीन साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है। RBI ने इसकी मंजूरी दे दी है।
बढ़ते क्रूड ऑयल और फूड इन्फ्लेशन के जोखिम से RBI अक्टूबर पॉलिसी में interest rate बढ़ा सकता है।
RBI H1 2027 तक repo rate में 100 basis points की बढ़ोतरी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से अधिक के कमर्शियल UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज की वैधता पर सवाल उठाते हुए केंद्र, RBI और NPCI से जवाब मांगा है।
HSBC की रिपोर्ट के अनुसार मजबूत ग्रोथ और महंगाई के बीच RBI FY27 में 50 bps repo rate बढ़ा सकता है।
RBI ने कहा है कि बढ़ता credit-deposit ratio बैंकों में फंडिंग की समस्या नहीं दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2026-27 में प्राइवेट कॉर्पोरेट capex 3.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। आरबीआई के सितंबर बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।
SEBI चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने FPIs के लिए ऑनबोर्डिंग तेज करने और वैश्विक पूंजी के लिए सुगम प्रवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
RBI 28 सितंबर को 25000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड बेचेगा। यह 1 लाख करोड़ रुपये के OMO सेल प्रोग्राम का अंतिम चरण है।
RBI की स्वॉप फैसिलिटी के तहत फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो बढ़कर 143.60 बिलियन USD हो गया है।
क्रूड ऑयल के झटके से भारत में 75-100 bps तक बढ़ सकती हैं RBI की ब्याज दरें, Motilal Oswal की रिपोर्ट में खुलासा।
RBI ने बैंकिंग सिस्टम से 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी सोखने के लिए बॉन्ड बिक्री की।
Tata Sons ने N. Chandrasekaran को पांच साल के लिए फिर से Executive Chairman चुना। Tata Trusts ने इस फैसले का विरोध किया है।
आरबीआई द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद इनगवर्न रिसर्च ने कहा कि टाटा संस को स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग और IPO की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
आरबीआई ने टाटा संस का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने का आवेदन खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी के लिए पब्लिक लिस्टिंग का रास्ता खुल गया है।
RBI ने टाटा संस का प्राइवेट बने रहने का आवेदन ठुकराया। समूह को अब रेगुलेशन के तहत पब्लिक लिस्टिंग करनी होगी।
RBI ने Tata Sons का NBFC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने का आवेदन खारिज किया, अब अपर लेयर नियमों का करना होगा पालन।
SEBI ने सरकारी बॉन्ड में व्यापार करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेशक समूह डिस्क्लोजर नियम हटा दिया है।
RBI ने LIC को ICICI बैंक में 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है।
RBI की hedging cost छूट से FCNR ( B ) डिपॉजिट में भारी inflows आए हैं, जिससे USD 127.2 billion जुटाए गए हैं।
सरकार ३०,००० करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड का बायबैक ३ सितंबर को करेगी।