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#सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद हेल्थकेयर और फार्मा शेयरों में आई गिरावट
Investment

सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद हेल्थकेयर और फार्मा शेयरों में आई गिरावट

सुप्रीम कोर्ट के दवाओं की कीमतों पर सवाल उठाने के बाद Nifty Healthcare इंडेक्स में गिरावट आई और प्रमुख फार्मा शेयर टूटे।

कमर्शियल UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, RBI और NPCI से मांगा जवाब
Loan & Credit Card

कमर्शियल UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, RBI और NPCI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से अधिक के कमर्शियल UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज की वैधता पर सवाल उठाते हुए केंद्र, RBI और NPCI से जवाब मांगा है।

फॉरेस्ट हेल्थकेयर ने सुप्रीम कोर्ट के फोरेंसिक ऑडिट आदेश पर दी सफाई, खुद को बताया विवाद से अनजान
Investment

फॉरेस्ट हेल्थकेयर ने सुप्रीम कोर्ट के फोरेंसिक ऑडिट आदेश पर दी सफाई, खुद को बताया विवाद से अनजान

फॉरेस्ट हेल्थकेयर ने सुप्रीम कोर्ट के फोरेंसिक ऑडिट आदेश पर सफाई देते हुए खुद को दाइची-सिंह विवाद से पूरी तरह अनजान बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में SEBI और NSE के बीच सेटलमेंट की दी अनुमति
Investment

सुप्रीम कोर्ट ने को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में SEBI और NSE के बीच सेटलमेंट की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में SEBI और NSE के बीच 1,491.21 करोड़ रुपये के सेटलमेंट की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिक्योरिटी अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल को वापस भेजा
Investment

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिक्योरिटी अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल को वापस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के धोखाधड़ी मामले को अपीलेन्ट ट्रिब्यूनल को भेजा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोडाफोन आइडिया एंटिटी पर 363 करोड़ रुपये की GST डिमांड खारिज
Taxes and Savings

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोडाफोन आइडिया एंटिटी पर 363 करोड़ रुपये की GST डिमांड खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ 363 करोड़ रुपये की GST डिमांड को खारिज कर दिया है।

नई गाड़ी पर अब लंबा थर्ड-पार्टी बीमा: सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझें
Insurance

नई गाड़ी पर अब लंबा थर्ड-पार्टी बीमा: सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझें

सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेश के बाद नई कार पर 4 साल और नए दोपहिया पर 6 साल का थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ा है। जानिए आप पर क्या असर पड़ेगा, कितना खर्च बढ़ सकता है और 'नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल' की सच्चाई क्या है।