सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद हेल्थकेयर और फार्मा शेयरों में आई गिरावट
मुंबई में बुधवार को हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर के शेयर दबाव में आ गए। Nifty Healthcare इंडेक्स 424.90 पॉइंट यानी 2.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16,137.75 पर बंद हुआ। यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दवाओं के रिटेलर और कंज्यूमर कीमतों के बीच के अंतर पर सवाल उठाने के एक दिन बाद देखने को मिली।
हेल्थकेयर इंडेक्स में शामिल 20 में से 19 शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे। इस गिरावट के बीच केवल Laurus Labs ऐसा शेयर रहा जो सकारात्मक दायरे में रहा और उसने 0.05 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की।
- Nifty Healthcare इंडेक्स 16,137.75 पर आया
- इंडेक्स में 424.90 पॉइंट यानी 2.57 प्रतिशत की गिरावट आई
- इंडेक्स के 20 में से 19 शेयर लाल निशान पर रहे
- Laurus Labs में 0.05 प्रतिशत की तेजी आई
- Fortis Healthcare का शेयर 6.33 प्रतिशत गिरा
प्रमुख कंपनियों के शेयरों में कितना नुकसान
बड़ी गिरावट का सामना करने वाली कंपनियों में Fortis Healthcare का शेयर 6.33 प्रतिशत नीचे आया। Apollo Hospitals में 5.70 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। Max Healthcare का शेयर 5.33 प्रतिशत लुढ़क गया।
Glenmark Pharmaceuticals का शेयर 4.37 प्रतिशत नीचे आया। Zydus Lifesciences में 3.21 प्रतिशत की गिरावट आई। KIMS का शेयर 3.23 प्रतिशत नीचे आया।
Sun Pharma का शेयर 2.60 प्रतिशत गिरा। Cipla में 2.41 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। Torrent Pharma का शेयर 1.92 प्रतिशत नीचे आया। Biocon का शेयर 1.78 प्रतिशत नीचे आया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए
यह व्यापक गिरावट सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछे गए एक सवाल के बाद आई। अदालत ने पूछा था कि क्या रिटेलर को दी जाने वाली कीमत और कंज्यूमर द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत के बीच अत्यधिक अंतर को रोकने के लिए दवाओं और मेडिकल डिवाइस की खुदरा कीमतों पर एक समान कैप लगानी चाहिए।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया कि Maximum Retail Price यानी MRP को Price To Retailer यानी PTR से 16 प्रतिशत से अधिक क्यों नहीं सीमित किया जा सकता, विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं के मामलों में। अदालत ने उस अंतर पर भी चिंता जताई जिस पर दवाएं रिटेलर्स को सप्लाई की जाती हैं और जिस अधिकतम कीमत पर वे कंज्यूमर्स को बेची जाती हैं।
जस्टिस संदीप मेहता ने एक कैंसर की दवा का उदाहरण दिया जिसकी कीमत कंज्यूमर्स के लिए लगभग 27,000 रुपये थी जबकि रिटेलर्स के लिए इसकी कीमत करीब 3,000 रुपये थी। उन्होंने कहा कि इस असमानता की जांच की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने Drugs (Prices Control) Order, 2013 के तहत गैर-अनुसूचित दवाओं को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से बाहर रखने के तर्क पर भी सवाल किया। बेंच ने यह भी नोट किया कि जब मरीजों को आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज मिलता है और अस्पतालों द्वारा इन-हाउस फार्मेसी से दवाएं खरीदने की आवश्यकता होती है, तो उच्च दवा कीमतों का असर पब्लिक फंड्स पर पड़ सकता है।
केंद्र सरकार का पक्ष और अगली सुनवाई
केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हुए एक संतुलन बनाना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की गई है।