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वैश्विक अनिश्चितता और ऑयल कीमतों के कारण भारत के कैपिटल फ्लो और रुपये पर दबाव बना हुआ है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा।
वित्त मंत्रालय के रिव्यू के अनुसार वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई ट्रांजैक्शन पीयर-टू-पीयर और 96 प्रतिशत मर्चेंट भुगतानों के लिए पूरी तरह फ्री रहेंगे।
सरकार ने छोटे निर्यातकों और एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। 3 लाख रुपये (FOB) तक के निर्यात माल के लिए RCMC या पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त की गई।
DIPAM ने Special Campaign 5.0 के तहत पब्लिक ग्रीवांस और PMO रेफेरेंस में जीरो पेंडिंग स्टेटस हासिल किया है।