विषय
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से अधिक के कमर्शियल UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज की वैधता पर सवाल उठाते हुए केंद्र, RBI और NPCI से जवाब मांगा है।
NSE के CEO आशिष चौहान ने कहा है कि नए UPI MDR को लेकर सरकार से कोई चर्चा नहीं हुई और यह ब्रोकर-क्लाइंट का मामला है।
एनपीसीआई सीईओ दिलीप अस्बे ने कहा कि यूपीआई MDR चार्ज का उपभोक्ताओं पर असर केवल 10 फीसदी वैल्यू तक सीमित है।
सरकार द्वारा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगाने के बाद Rediff.com के आगामी IPO को नए मोनेटाइजेशन रास्ते मिल सकते हैं।
SEBI चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा कि रेग्यूलेटर UPI ट्रांजैक्शन के नए MDR नियमों पर चिंताओं की जांच करेगा।
अगस्त 2026 से UPI में प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। जानिए बैलेंस चेक की लिमिट, नए पेमेंट डिले नियम और आपके लिए इनका मतलब।
सितंबर 2025 में लागू हुए नए GST स्लैब (0%, 5%, 18%, 40%) का लगभग एक साल पूरा होने को है। जुलाई 2026 में GST संग्रह 15.4% बढ़कर ₹2.11 लाख करोड़ पहुंचा और UPI ने 23.66 अरब लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया। पर असली सवाल यह है — कर-कटौती का फायदा उपभोक्ता तक कितना पहुंचा?