टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स विवाद के बीच जस्टिस नरीमन की कानूनी राय आई सामने, स्वतंत्र निर्णय लेने को लेकर कही यह बात

टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच मतभेद की वजह

टाटा संस की बोर्ड बैठक में एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और कंपनी की स्टॉक मार्केट लिस्टिंग को मंजूरी दी गई थी। टाटा ट्रस्ट्स ने इस नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी और कहा कि टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार ट्रस्ट-नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स के बहुमत का सकारात्मक समर्थन आवश्यक है। बोर्ड में केवल दो ट्रस्ट नॉमिनी होने के कारण ट्रस्ट्स का तर्क है कि दोनों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पक्ष में वोट करना होगा। टाटा ट्रस्ट्स के अनुसार 17 सितंबर का प्रस्ताव कानूनी रूप से प्रभावी नहीं था।

जस्टिस नरीमन की कानूनी राय और कंपनियों अधिनियम की धारा 166

जस्टिस नरीमन ने इस व्यवस्था की जांच कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के संदर्भ में की थी। यह धारा डायरेक्टर्स के फिड्यूशियरी कर्तव्यों को तय करती है, जिसमें कंपनी और उसके शेयरधारकों के हितों में सद्भावना से काम करना और उचित देखभाल, कौशल, मुस्तैदी तथा स्वतंत्र निर्णय का उपयोग करना शामिल है। जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के 26 मार्च 2021 के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट्स द्वारा नामित डायरेक्टर्स की स्थिति और कर्तव्यों पर विचार किया गया था।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस अवलोकन का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता है कि नॉमिनी डायरेक्टर का स्वतंत्र निर्णय का दायित्व खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि नॉमिनी डायरेक्टर ट्रस्टियों के विचारों को ध्यान में रख सकता है और साथ ही उस कंपनी के प्रति अपने फिड्यूशियरी कर्तव्यों सहित अन्य प्रासंगिक मामलों पर भी विचार कर सकता है। ट्रस्टियों के मार्गदर्शन का पालन न करने पर डायरेक्टर के नामांकन को वापस लेने की संभावना वैधानिक दायित्व के खिलाफ होगी।