सुप्रीम कोर्ट ने Yes Bank AT1 बॉन्ड राइट ऑफ को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने Yes Bank, Reserve Bank of India और Union government की उन अपीलों को खारिज कर दिया है जो Additional Tier 1 बॉन्ड के राइट ऑफ से जुड़ी थीं। इस फैसले से निवेशकों के बॉन्ड और कूपन पेमेंट बहाल हो गए हैं, जिससे 2020 से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। Business Standard और Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने Bombay High Court के 20 जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा है।
उस पुराने फैसले में मार्च 2020 में 8,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड के राइट ऑफ को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया गया था। शुरुआती 2020 में सेंट्रल बैंक को गंभीर कैपिटल संकट का सामना करना पड़ा था। LiveLaw और Bar and Bench के अनुसार, Reserve Bank of India ने 5 मार्च 2020 को moratorium लगाया था। इसके बाद सरकार ने Banking Regulation Act के तहत एक reconstruction scheme को अधिसूचित किया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने Yes Bank, RBI और सरकार की अपीलें खारिज कीं।
- Bombay High Court का 20 जनवरी 2023 का फैसला बरकरार रखा गया।
- मार्च 2020 में हुए 8,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड राइट ऑफ को शून्य घोषित किया गया था।
- निवेशकों के प्रिंसिपल और कूपन पेमेंट बहाल कर दिए गए हैं।
- 15 अक्टूबर को Yes Bank के शेयर intraday में 20 प्रतिशत गिरे और अंत में करीब 14.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18.12 रुपये पर बंद हुए।
कोर्ट के फैसले का कानूनी आधार
कोर्ट के ऑब्जरवेशन में यह स्थापित हुआ कि प्रशासक ने ultra vires काम किया था क्योंकि अंतिम reconstruction scheme में ऐसी कोई provision नहीं थी जो लागू होने के बाद write down को अधिकृत करे। जजों ने कहा कि Reserve Bank of India एक साधारण bystander की तरह था जबकि बैंक ने गुप्त तरीके से काम किया और अपने common equity tier 1 ratio को 0.6 percent तक गिरने दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्षों में कहा कि प्रशासनिक चूकों की कीमत निवेशकों को चुकाना बेहद अनुचित होगा। Yes Bank ने Bombay Stock Exchange में एक फाइलिंग के जरिए पुष्टि की कि अपीलें खारिज कर दी गई हैं और interim orders हटा दिए गए हैं। अब कूपन पेमेंट original Information Memoranda के अनुसार जारी रहने चाहिए। 30 जून 2026 तक common equity tier 1 ratio पर principal को बहाल करने का pro forma impact लगभग 250 basis points होने की उम्मीद है। market data के अनुसार 15 अक्टूबर को Yes Bank के शेयर 20 प्रतिशत की intraday गिरावट के बाद अंत में करीब 14.5 प्रतिशत गिरकर 18.12 रुपये पर बंद हुए।
स्टेकहोल्डर्स और बैंक कैपिटल पर असर
बॉन्डहोल्डर्स में मुख्य रूप से retail investors शामिल हैं जिनके पास high yield perpetual instruments थे, उन्हें उनका principal और accrued interest वापस मिलेगा। Yes Bank को एक बड़ा capital hit और पिछले कूपन्स की liability का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि S&P ने संकेत दिया कि इस फैसले से मौजूदा credit ratings प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 8,415 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2026 के लिए बैंक के net profit का लगभग 2.5 साल है। Financial Express में उल्लिखित legal experts का मानना है कि review petition के लिए बैंक के पास सीमित संभावनाएं होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन instruments में investor confidence बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब इस विशिष्ट मुद्दे में कई retail customers शामिल थे। Yes Bank वर्तमान में judgment के पूर्ण दायरे की जांच कर रहा है और regulatory bodies को आगे खुलासे करने की योजना बना रहा है। इस बीच, निवेशकों को accrued coupon liability की सटीक मात्रा और इन फंडों के repayment के लिए विशिष्ट timeline पर स्पष्टता का इंतजार है। जब तक balance sheet पर असर पूरी तरह से quantify नहीं हो जाता, तब तक market संभवतः बैंक शेयरों में residual uncertainty की कीमत लगाना जारी रखेगा। Reserve Bank of India और सरकार भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए reconstruction processes और frameworks की समीक्षा कर सकते हैं। बॉन्डहोल्डर्स जल्द ही अपने बहाल किए गए claims और वादे किए गए coupon payments के legal enforcement की मांग कर सकते हैं।