शेयर बाजार में भारी गिरावट: क्या जीडीपी आंकड़ों के बाद डूबा आपका पैसा?

शेयर बाजार के गलियारों में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे लाखों आम निवेशकों की चीखें छिपी हैं। जो बाजार कुछ महीने पहले तक भारत की आर्थिक तरक्की और वैश्विक बुलंदी का सबसे चमकदार प्रतीक माना जा रहा था, आज वही बाजार हर दिन नए गोते लगा रहा है। जब देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत के आसपास होने की आधिकारिक घोषणा हुई, तब उम्मीद थी कि सेंसेक्स और निफ्टी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट; जैसे ही आंकड़े जारी हुए, बाजार ने अपनी चाल ऐसी बदली कि लगता है पूरी रौनक ही गायब हो गई हो।

बाजार का यह 'खिसियाया' हुआ अंदाज और लगातार ढिमलाता रुख उन लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिन्होंने आर्थिक पंडितों के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया था। कोविड महामारी के कठिन दौर के बाद जब बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज दरें घटने लगी थीं, तब देश के एक बड़े वर्ग ने अपनी जीवन भर की कमाई शेयर बाजार में झोंक दी थी। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि यह नया भारत है और यहां का मार्केट कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज जब पोर्टफोलियो लाल निशान से भरे पड़े हैं, तो उन तमाम दावों और नारों पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर गलती कहां हुई।

वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सेबी (SEBI) की रिपोर्ट बताती हैं कि महामारी के बाद देश में करीब 10 करोड़ से अधिक नए डीमैट खाते खोले गए थे। इन खातों में अधिकतर पैसा उन वेतनभोगी और छोटे कारोबारियों का था, जो पारंपरिक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को छोड़कर सीधे इक्विटी में आए थे। जब जीडीपी के 7.8 प्रतिशत वाले शानदार आंकड़े घोषित हुए, तो लगा था कि कंपनियों की कमाई बढ़ेगी और शेयर की कीमतें आसमान छुएंगी। परंतु, बाजार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसने यह साबित कर दिया कि केवल कागजी आंकड़े बाजार की वास्तविक सेहत को तय नहीं करते हैं।

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि शेयर बाजार में आई इस अनिश्चितता के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन आम निवेशक के लिए सबसे बड़ी पहेली यही बनी हुई है। जब देश की विकास दर दुनिया में सबसे तेज बताई जा रही है, तो फिर आम आदमी की जेब में आने वाला रिटर्न नकारात्मक क्यों होता जा रहा है? कोविड के समय बैंकों से पैसे निकालकर जो लोग उत्साह में बाजार में कूदे थे, आज वे खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें न तो अपनी जमा पूंजी पर कोई सुरक्षित रिटर्न मिल पा रहा है और न ही बाजार से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता दिखाई दे रहा है।

सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम का एक और कड़वा पहलू सामने आ रहा है, जो सीधा आम नागरिक के आत्मसम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। जरा उस आम हिंदुस्तानी के बारे में सोचिए, जिसने देश के विकास के नाम पर अपना वोट भी दिया और आर्थिक प्रगति का हिस्सा बनने के लिए अपना नोट यानी जमा पूंजी भी बाजार में लगा दी। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक दावों के बीच उसका वोट भी बेअसर साबित हुआ और बाजार की उठापटक में उसका नोट भी डूब गया। ऐसे दोहरे नुकसान से जूझ रहे व्यक्ति का दर्द केवल वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा हो।

आज देश के अलग-अलग शहरों में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे, जहां रिटेल निवेशकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या सेवानिवृत्ति के लिए रखा पैसा स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में लगा दिया था। जब बाजार रोज नए निचले स्तर को छूता है, तो इन परिवारों के रसोई का बजट और मानसिक शांति दोनों डगमगा जाते हैं। वोट और नोट दोनों गंवाने के बाद भी ये लोग जिस धैर्य और सहनशीलता के साथ रोजमर्रा की जिंदगी का सामना कर रहे हैं, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे प्रभावित लोगों के अनुभवों को सामने लाना बेहद जरूरी है ताकि बाकी दुखी लोगों को भी यह ढांढस बंध सके कि इस मुश्किल वक्त में वे अकेले नहीं हैं।

दूसरी तरफ, उन टीवी विशेषज्ञों और स्वयंभू वित्तीय सलाहकारों की भूमिका पर भी सवाल उठाना लाजमी है जो दो साल पहले तक सेंसेक्स के एक लाख तक पहुंचने का दावा कर रहे थे। ये वही चेहरे हैं जो हर दिन नए-नए शेयर खरीदने की सलाह देते थे और बाजार की किसी भी गिरावट को 'खरीदारी का बेहतरीन मौका' बताते नहीं थकते थे। आज जब बाजार पस्त पड़ा है, तो ये विशेषज्ञ बड़े आराम से अंतरराष्ट्रीय दबाव, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।

हकीकत तो यह है कि इन तथाकथित जानकारों को अब ज्यादा परेशान करने या उनसे सवाल पूछने का भी कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है। वे अपनी जगह बिल्कुल सही थे क्योंकि उनका काम तो सिर्फ उम्मीदों का मायाजाल बेचना था और वे इसमें पूरी तरह सफल रहे। वे तो देश और आम जनता का भला ही चाहते थे, लेकिन अब अगर शेयर बाजार खुद ही अपना भला नहीं चाहता और लगातार नीचे की ओर फिसल रहा है, तो इसमें उन बेचारे सलाहकारों का क्या दोष। यह तो बाजार का अपना मिजाज है जो किसी के कहे मुताबिक नहीं चलता और हमेशा आम निवेशकों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के हालिया अध्ययनों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और सीधे शेयर ट्रेडिंग में 90 प्रतिशत से अधिक छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद, वित्तीय साक्षरता के नाम पर बाजार में जिस तरह का प्रचार-प्रसार किया गया, उसने साधारण बचतकर्ताओं को एक ऐसे जोखिम भरे खेल का हिस्सा बना दिया जिसके नियम वे कभी समझ ही नहीं पाए। बैंक की सुरक्षित एफडी से निकालकर बाजार के जोखिम में धकेली गई यह पूंजी अब आर्थिक सुरक्षा के ताने-बाने को कमजोर कर रही है।

इतिहास गवाह है कि जब-जब शेयर बाजार में इस तरह का बड़ा अंतर या अनिश्चितता आती है, सबसे ज्यादा नुकसान निचले और मध्यम वर्ग का ही होता है। बड़े संस्थागत निवेशक और विदेशी फंड मैनेजर समय रहते अपना मुनाफा समेटकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि आम रिटेल निवेशक अंत तक इस आस में बैठा रहता है कि शायद कल बाजार संभल जाएगा। 7.8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ का जश्न निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा सकता है, लेकिन जिस घर की जीवन भर की कमाई बाजार की भेंट चढ़ चुकी हो, उसके लिए यह आंकड़ा किसी क्रूर मजाक से कम नजर नहीं आता।

वर्तमान परिस्थितियों में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय शेयर बाजार वास्तव में हमारी जमीनी अर्थव्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता भी है या नहीं। यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है, तो बाजार में यह निराशा और खौफ क्यों फैला हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार की कृत्रिम तेजी केवल कुछ चुनिंदा बड़े घरानों और सट्टेबाजों तक ही सीमित थी, और अब जब वास्तविक आर्थिक चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो ताश के पत्तों की तरह पूरा ढांचा ढह रहा है? इन बुनियादी सवालों के जवाब तलाशना अब बेहद जरूरी हो गया है।

जो लोग आज अपने डूबे हुए पैसों और टूटते सपनों को देखकर मायूस बैठे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि शेयर बाजार कभी भी किसी की वफादारी या देशभक्ति का पैमाना नहीं हो सकता। बैंकों से पैसा निकालकर बाजार में लगाना एक वित्तीय फैसला था, जो गलत साबित हुआ, लेकिन जिंदगी इससे बहुत बड़ी है। जिन लोगों का नोट और वोट दोनों एक साथ डूबा है, उनकी गाथाएं आज के भारत की एक ऐसी कड़वी सच्चाई हैं जिसे कोई भी चमचमाता आंकड़ा या गुलाबी रिपोर्ट ढंक नहीं सकती।

निष्कर्ष तौर पर, शेयर बाजार के इस पूरे प्रकरण ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है कि बिना सोचे-समझे की गई लकीर की फकीरी हमेशा भारी पड़ती है। जीडीपी के 7.8 प्रतिशत वाले आंकड़ों के बावजूद बाजार का यह ढिमलाता रुख एक सबक है कि वित्तीय सुरक्षा की बुनियाद कभी भी सट्टेबाज़ी या अंधानुकरण पर नहीं रखी जा सकती। जब तक आम निवेशकों को बाजार की वास्तविक जटिलताओं और जोखिमों के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, तब तक 'सुपर तरक्की' का यह ढोल सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बजता रहेगा और आम आदमी इसी तरह अपनी मेहनत की कमाई गंवाता रहेगा।