SEBI का बड़ा फैसला: FPIs अब Commodity Derivatives में निवेश कर सकेंगे, T-3 दिन का सुरक्षा नियम लागू
Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने Foreign Portfolio Investors (FPIs) को commodity derivatives के एक बड़े दायरे में निवेश करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला गुरुवार को SEBI के चेयरमैन Tuhin Kanta Pandey की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया।
इस नए नियम के तहत FPIs को एक T-3 day safeguard का पालन करना होगा। इसके जरिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से तीन दिन पहले अपनी ओपन पोजीशन से बाहर निकलना होगा, ताकि उन्हें फिजिकल डिलीवरी की जिम्मेदारियों से बचा जा सके।
- FPIs अब गैर-कृषि index derivatives कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे।
- चाहे कॉन्ट्रैक्ट cash-settled हो या नहीं, FPIs इसमें निवेश कर सकते हैं।
- FPIs को non-cash-settled गैर-कृषि commodity derivatives कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अनुमति मिली है।
- कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी से तीन दिन पहले (T-3) पोजीशन से बाहर निकलना अनिवार्य होगा।
- T-3 दिन से FPIs अपनी पोजीशन को बढ़ा नहीं सकेंगे।
FPIs के लिए फिजिकल डिलीवरी से बचने का सुरक्षा नियम
SEBI ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक विशेष सुरक्षा नियम बनाया है जहां फिजिकल डिलीवरी की संभावना होती है। FPIs को Tender Period शुरू होने से पहले अपनी पोजीशन को खत्म करना होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से तीन दिन पहले (T-3) होता है।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि FPIs non-cash-settled commodity derivatives कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी की जिम्मेदारी के जोखिम से बचे रहें।
ट्रेडिंग मेंबर के साथ समझौता और पोजीशन हैंडलिंग
इस फ्रेमवर्क के तहत, FPIs को एक्सचेंज पर ट्रेड करने से पहले trading member या trading-cum-clearing member के साथ एक समझौता करना होगा।
इस समझौते में यह साफ तौर पर लिखा होगा कि FPI की पोजीशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। इसमें Tender Period शुरू होने से पहले पोजीशन को square off करना या बची हुई ओपन पोजीशन को trading member को ट्रांसफर करना शामिल है।
ट्रांसफर की प्रक्रिया और शुल्क
ट्रांसफर की गई पोजीशन को ट्रांसफर के दिन एक्सचेंज द्वारा घोषित closing price या daily settlement price पर हैंडल किया जाएगा।
SEBI ने यह स्पष्ट किया है कि FPI की ओपन पोजीशन को ट्रेडिंग मेंबर को ट्रांसफर करना एक ट्रेड माना जाएगा, जिसके लिए तय कानूनी शुल्क (statutory levies) लागू होंगे।
FPI भागीदारी का विस्तार और परामर्श प्रक्रिया
SEBI ने FPIs की भागीदारी के दायरे को पहले के मौजूदा फ्रेमवर्क से बढ़ा दिया है। पहले FPIs को केवल cash-settled गैर-कृषि commodity derivatives और उनसे जुड़े इंडेक्स में हिस्सा लेने की अनुमति थी।
यह फैसला SEBI द्वारा अगस्त 2026 में जारी किए गए एक कंसल्टेशन पेपर के बाद लिया गया है। इस कदम से विदेशी निवेशकों के लिए भारत के commodity derivatives मार्केट में निवेश के अधिक रास्ते खुलेंगे।