आरबीआई वित्त वर्ष 2027 तक रेपो रेट को 5.75 से 6 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है, रिपोर्ट में खुलासा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अक्टूबर में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। महंगाई के जोखिम बने रहने के कारण वित्त वर्ष 2027 में आगे और बढ़ोतरी की संभावना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे बेंचमार्क रेट 5.75 से 6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और जी-सेक यील्ड पर दबाव बढ़ सकता है।
ऋणदाता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर महीने में भारतीय सरकारी बॉन्ड दबाव में रहे। उच्च क्रूड ऑयल की कीमतों और बढ़ते वैश्विक यील्ड ने आरबीआई द्वारा दरें बढ़ाए जाने की उम्मीदों को मजबूत किया। इसके अलावा, दूसरी छमाही के बॉन्ड उधार कैलेंडर में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ बिक्री और लंबी अवधि के निर्गम शामिल होने से घरेलू बॉन्ड आपूर्ति बढ़ी।
- आरबीआई द्वारा अक्टूबर में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की संभावना है।
- वित्त वर्ष 2027 में रेपो रेट 5.75 से 6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
- सितंबर महीने में 5-साल के जी-सेक यील्ड में 45 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई।
- सरकार की दूसरी छमाही वित्त वर्ष 2027 में 7.86 लाख करोड़ रुपये के सकल दिनांकित जी-सेक उधार की योजना है।
- 30 सितंबर तक बैंकिंग सिस्टम की नकदी सरप्लस घटकर 4.85 लाख करोड़ रुपये रह गई।
जी-सेक यील्ड और बॉन्ड बाजार की स्थिति
यह दबाव विशेष रूप से 5-साल के सेगमेंट में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सितंबर के दौरान, 5-साल का जी-सेक यील्ड 45 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा, जबकि 10-साल के लिए यह 24 बेसिस पॉइंट्स था। इससे 10-साल और 5-साल के बीच का स्प्रेड 36 से घटकर 16 बेसिस पॉइंट्स रह गया।
सरकार की योजना दूसरी छमाही वित्त वर्ष 2027 में 7.86 लाख करोड़ रुपये का सकल दिनांकित जी-सेक उधार लेने की है। बजट में अनुमानित और projected सकल उधार के बीच का अंतर लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि, शुद्ध उधार मोटे तौर पर अपरिवर्तित बना हुआ है क्योंकि आक्रामक स्विच नीलामियों द्वारा पुनर्भुगतान कम कर दिए गए हैं। बॉन्ड स्विच ने चुकौती को टाल दिया है, जिससे वित्त वर्ष 2027 में पुनर्भुगतान आवश्यकताओं और रिफाइनिंग की जरूरत कम हो गई है।
नकदी प्रबंधन और केंद्रीय बैंक की कार्रवाई
उच्च टी-बिल निर्गम और मध्यम रूप से उच्च राज्य उधार से भी बाजार की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक FCNR(B) प्रेरित सरप्लस को वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी वीआरआरआर नीलामियों, ओएमओ बिक्री और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से लगातार खपा रहा है। सितंबर की तीन नीलामियों में ओएमओ बिक्री कुल 1 लाख करोड़ रुपये रही।
इस बिक्री से 30 सितंबर तक बैंकिंग सिस्टम की नकदी सरप्लस 6 सितंबर के 11.16 लाख करोड़ रुपये से घटकर 4.85 लाख करोड़ रुपये रह गई। ऋणदाता के अनुसार, आरबीआई द्वारा पहले पात्र FCNR(B) डिपॉजिट को रिजर्व जरूरतों से छूट दिए जाने को देखते हुए व्यापक सीआरआर बढ़ोतरी कम पसंद की प्रतीत होती है। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के इस फैसले के कारण व्यापक कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर बढ़ोतरी की संभावना कम है।
भविष्य का अनुमान और नीतिगत सख्ती
रिपोर्ट में कहा गया है कि हम 25 बेसिस पॉइंट्स की दर बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं, जिसके बाद वित्त वर्ष 2027 के शेष भाग में एक या दो अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती हैं। इससे रेपो रेट 5.75 से 6.00 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, साथ ही महंगाई पर लगातार सतर्कता का संकेत देने वाला सख्त मार्गदर्शन भी मिलेगा।
यदि नीतिगत सख्ती लगातार ऊंचे क्रूड भाव, बढ़ते वैश्विक यील्ड और कम नीलामी मांग के साथ मेल खाती है, तो 10-साल के जी-सेक यील्ड को और अधिक ऊपर की ओर दबाव का सामना करना पड़ सकता है।