बीमा क्लेम रिजेक्ट हो गया? IGMS पोर्टल पर ऐसे दर्ज करें शिकायत

नई दिल्ली /18 सितंबर 2026/जनता आवाज न्यूज रिसोर्स

आज के समय में लाइफ इन्श्योरेंस, हेल्थ इन्श्योरेंस या मोटर इन्श्योरेंस लेना बेहद जरूरी हो गया है। संकट के समय में यह आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा बनता है। हालांकि, कई बार देखा जाता है कि पॉलिसीधारक जब क्लेम दाखिल करते हैं, तो बीमा कंपनियां बिना किसी स्पष्ट कारण के क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, भुगतान में भारी देरी करती हैं या क्लेम की आधी-अधूरी राशि ही पास करती हैं। ऐसी स्थितियों में एक आम ग्राहक खुद को लाचार महसूस करने लगता है।

यदि आपका बीमा क्लेम अटक गया है या कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष डिजिटल समाधान तैयार किया है। इसे IGMS (Integrated Grievance Management System) यानी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है।

इस विस्तृत गाइड में हम जानेंगे कि बीमा क्लेम की सही प्रक्रिया क्या है, क्लेम अटकने पर IGMS पोर्टल (https://igms.irda.gov.in) का उपयोग करके शिकायत कैसे दर्ज करें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कैसे रखें।

1. बीमा क्लेम की सही और चरणबद्ध प्रक्रिया (Insurance Claim Process)

इन्श्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करना बेहद महत्वपूर्ण है। सही जानकारी न होने या किसी चरण में लापरवाही के कारण ही ज्यादातर क्लेम रिजेक्ट होते हैं।

(A) हेल्थ इन्श्योरेंस क्लेम (Health Insurance Claim)

हेल्थ इन्श्योरेंस में दो तरीकों से क्लेम लिया जा सकता है:

• कैशलेस क्लेम (Cashless Claim): अगर मरीज नेटवर्क अस्पताल में भर्ती होता है, तो अस्पताल का टीपीए (TPA) डेस्क सीधे बीमा कंपनी को अप्रूवल के लिए प्री-ऑथराइजेशन फॉर्म भेजता है। इसके बाद मरीज को जेब से पैसे नहीं देने पड़ते।
• रीइम्बर्समेंट क्लेम (Reimbursement Claim): यदि अस्पताल नेटवर्क से बाहर है, तो आपको पहले अस्पताल के सभी खर्चों का भुगतान खुद करना होता है। इसके बाद डिस्चार्ज समरी, मूल बिल, रिपोर्ट और क्लेम फॉर्म भरकर बीमा कंपनी के पास जमा करना होता है।

(B) लाइफ इन्श्योरेंस क्लेम (Life Insurance Claim)

• मैच्योरिटी क्लेम: पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बीमा कंपनी की ओर से डिस्चार्ज फॉर्म भेजा जाता है। इसे भरकर ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल्स के साथ जमा करना होता है।
• डेथ क्लेम: पॉलिसीधारक के निधन की स्थिति में नामांकित व्यक्ति (Nominee) को तुरंत कंपनी को सूचित करना होता है। डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म, मृतक का पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण जमा करने के बाद क्लेम सेटल किया जाता है।

(C) मोटर और जनरल इन्श्योरेंस क्लेम (Motor/General Insurance)

• दुर्घटना या चोरी की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं।
• बीमा कंपनी को दुर्घटना स्थल से ही तुरंत सूचना (Intimation) दें।
• किसी भी तरह की मरम्मत (Repairing) कराने से पहले इंश्योरेंस सर्वेयर को बुलाकर नुकसान का आकलन करवाएं।

2. क्लेम खारिज या अटेंप्ट होने के मुख्य कारण

बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम रिजेक्ट किए जाने के पीछे अक्सर निम्नलिखित कारण होते हैं:

• गलत या अधूरी जानकारी देना: पॉलिसी लेते समय पुरानी बीमारियों (Pre-existing diseases) या धूम्रपान/शराब की आदतों को छुपाना।
• समय सीमा की अनदेखी: दुर्घटना या अस्पताल में भर्ती होने की सूचना निर्धारित समय (24 से 48 घंटे) के भीतर कंपनी को न देना।
• प्रीमियम का भुगतान न होना: पॉलिसी का लेप्स (Lapse) होना।
• दस्तावेजों में कमी: अस्पताल के मूल बिल, जांच रिपोर्ट या एफआईआर कॉपी का जमा न होना।
• पॉलिसी के एक्सक्लूजन (Exclusions): ऐसे नुकसान का दावा करना जो पॉलिसी की शर्तों में कवर ही न हो।

3. अगर बीमा कंपनी क्लेम न दे तो क्या करें? (IGMS Portal का परिचय)

यदि आपने सभी सही दस्तावेज जमा किए हैं फिर भी आपकी बीमा कंपनी क्लेम पास नहीं कर रही है, तो आपको सीधे IRDAI के BIMA BHAROSA (IGMS) पोर्टल का रुख करना चाहिए।

IGMS (Integrated Grievance Management System) क्या है?

IRDAI ने पॉलिसीधारकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए https://igms.irda.gov.in पोर्टल शुरू किया है। यह एक केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सीधे भारत की सभी बीमा कंपनियों से जुड़ा हुआ है। जब आप इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं, तो IRDAI सीधे उस कंपनी की जवाबदेही तय करता है।

4. IGMS Portal (igms.irda.gov.in) पर शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया

अगर आपकी कंपनी आपकी शिकायत का निवारण नहीं कर रही है, तो इन आसान स्टेप्स का पालन करके अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं:

स्टेप 1: पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) से संपर्क करें

IRDAI का नियम है कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से पहले आपको अपनी संबंधित बीमा कंपनी के Grievance Redressal Officer (GRO) के पास लिखित शिकायत भेजनी होगी। यदि कंपनी 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देती या उसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप IGMS का उपयोग कर सकते हैं।

स्टेप 2: IGMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें

• अपने वेब ब्राउजर में https://igms.irda.gov.in खोलें।
• 'Register as Policyholder' या 'New User' विकल्प पर क्लिक करें।
• अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और आधार कार्ड/पैन कार्ड डिटेल्स डालकर अकाउंट बनाएं।
• आपके मोबाइल पर आए OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफाई करें।

स्टेप 3: शिकायत का विवरण भरें (Filing Complaint)

• अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।
• 'Register Complaint' के विकल्प को चुनें।
• कंपनी का नाम चुनें: अपनी इन्श्योरेंस कंपनी का चयन करें (जैसे- LIC, HDFC Ergo, Star Health आदि)।
• पॉलिसी का प्रकार: Life, Health, Motor, or General Insurance चुनें।
• शिकायत की श्रेणी (Complaint Category): 'Claim Rejection', 'Delay in Claim Settlement', या 'Partial Payment' में से सही विकल्प चुनें।
• पॉलिसी और क्लेम नंबर दर्ज करें: अपनी पॉलिसी का नंबर और रिजेक्ट किए गए क्लेम का रिफरेंस नंबर डालें।

स्टेप 4: दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें

• बीमा कंपनी को भेजा गया पत्र और उनका जवाब (यदि कोई हो)।
• रिजेक्ट किया गया क्लेम लेटर।
• संबंधित मेडिकल या एक्सीडेंटल बिल्स/रिपोर्ट्स।
• सभी विवरण चेक करने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: टोकन नंबर संभाल कर रखें

सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक Token Number / Complaint Reference Number प्राप्त होगा। इसे सुरक्षित रख लें। इस टोकन नंबर के जरिए आप पोर्टल पर कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति (Status) को ट्रैक कर सकते हैं।

5. IGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के फायदे

• डायरेक्ट मॉनिटरिंग: आपकी शिकायत सीधे IRDAI की निगरानी में आती है, जिससे बीमा कंपनियां मामलों को टाल नहीं सकतीं।
• समयबद्ध निवारण: नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर करना होता है।
• पारदर्शिता: शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर चल रही कार्रवाई को लाइव ट्रैक कर सकता है।
• पूर्णतः नि:शुल्क: IRDAI की यह सेवा ग्राहकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है।

6. यदि IGMS से भी समाधान न मिले तो आगे क्या करें?

अधिकांश मामलों में IGMS पर शिकायत दर्ज होते ही बीमा कंपनियां क्लेम का पुनर्मूल्यांकन करके मामला सुलझा लेती हैं। लेकिन यदि इसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आपके पास ये विकल्प मौजूद हैं:

• बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman): आप अपने क्षेत्र के इंश्योरेंस ओंबुड्समैन के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंश्योरेंस लोकपाल 30 लाख रुपये तक के क्लेम से जुड़े विवादों का निपटारा करता है और इसका फैसला बीमा कंपनियों के लिए बाध्यकारी होता है।
• उपभोक्ता अदालत (Consumer Court): आप अनुचित व्यापार व्यवहार या सेवा में कमी (Deficiency in Service) के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करा सकते हैं।

सुरक्षा के जरूरी टिप्स (Policyholder Best Practices)

• प्रस्ताव फॉर्म (Proposal Form) खुद भरें: हमेशा प्रस्ताव फॉर्म में सही और सटीक जानकारी भरें। एजेंट के भरोसे फॉर्म अधूरा न छोड़ें।
• सभी रसीदें संभालकर रखें: बीमा किश्तों के भुगतान की रसीदें और क्लेम इंटिमेशन की कॉपियां हमेशा संभालकर रखें।
• फ्री-लुक पीरियड का लाभ उठाएं: पॉलिसी मिलने के 15 से 30 दिनों के भीतर (फ्री-लुक पीरियड) शर्तों को ध्यान से पढ़ें। शर्तें पसंद न आने पर पॉलिसी रद्द कराकर पैसा वापस लिया जा सकता है।

निष्कर्ष

बीमा क्लेम पाना आपका संवैधानिक अधिकार है, यदि आपने समय पर प्रीमियम दिया है और सही दस्तावेज जमा किए हैं। बीमा कंपनियों के चक्कर काटने के बजाय सही प्रक्रिया और IRDAI के IGMS पोर्टल (https://igms.irda.gov.in) की मदद लें। सही जागरूकता और डिजिटल साधनों के सही इस्तेमाल से आप किसी भी अटके हुए बीमा क्लेम को आसानी से पास करवा सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer):_ यह लेख केवल जन-जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 'जनता आवाज न्यूज रिसोर्स' द्वारा तैयार किया गया है। क्लेम प्रक्रिया या नियमों में बदलाव के लिए हमेशा IRDAI की आधिकारिक वेबसाइट (irdai.gov.in) और अपनी बीमा कंपनी के दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें।_