भारत वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच मजबूत कर रहा है आर्थिक स्थिति, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में व्यापार 506 अरब डॉलर के पार
वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बदलाव के बीच भारत रक्षात्मक टैरिफ रणनीतियों से आगे बढ़कर गहरी आर्थिक मजबूती विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में एक अनिवार्य खिलाड़ी बनना है।
वरिष्ठ विश्लेषकों का जोर है कि यदि भारत का औद्योगिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी, विविधतापूर्ण और मजबूत रहता है, तो एकल-बाजार नीति के उतार-चढ़ाव भारतीय व्यापार की दिशा तय नहीं करेंगे।
व्यापार वॉच तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत का वस्तु और सेवा व्यापार 506 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो साल-दर-साल 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत का वस्तु और सेवा व्यापार 506 अरब डॉलर से अधिक हुआ।
- साल-दर-साल आधार पर व्यापार में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
- तंज़ानिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के शीर्ष 10 निर्यात बाजारों में शामिल हुए।
- न्यूजीलैंड संसद ने 16 सितंबर 2026 को भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( FTA ) के लिए कानून पारित किया।
- अमेरिकी बिल के तहत विभिन्न देशों के उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ की संभावना है।
स्थायी प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का एकीकरण
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लागुरी ने 16 सितंबर 2026 को नोट किया कि स्थायी प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के साथ गहरे एकीकरण और एक ऐसे नीतिगत माहौल की आवश्यकता है जो कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाए।
विविधता के प्रयास अब परिणाम दे रहे हैं, जिसमें तंज़ानिया और दक्षिण अफ्रीका भारत के शीर्ष 10 निर्यात बाजारों में शामिल हो गए हैं।
ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
11 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में लचीलेपन, नवाचार और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बुनियादी ढांचे और रणनीतिक क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों में तेजी से हो रही प्रगति का हवाला दिया।
अंतरराष्ट्रीय विकास और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
अंतरराष्ट्रीय विकास अभी भी जटिल बने हुए हैं। 16 सितंबर 2026 को न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( FTA ) के लिए कानून पारित किया।
इस समझौते से भारत को उसके निर्यात के लिए 100 प्रतिशत ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलती है, जबकि भारत में न्यूजीलैंड के मौजूदा निर्यात का 95 प्रतिशत टैरिफ समाप्त हो गया है।
बाहरी दबाव और टैरिफ से जुड़े कड़े कदम
साथ ही बाहरी दबाव लगातार बने हुए हैं। 17 सितंबर 2026 को रूस से जुड़े व्यापार को लक्षित करने वाला एक अमेरिकी बिल पारित हुआ।
इस बिल में भारत और चीन सहित विभिन्न देशों के उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ की संभावना है।
वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति
इन वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने 17 सितंबर 2026 को टिप्पणी की कि भारत को तेजी से विश्व मंच पर स्थिरता और स्वायत्त विकास के स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है।