भारत में FY27 में निजी capex सुस्त रहने की संभावना, Systematix रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Systematix Institutional Equities की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में FY27 के दौरान निजी capital expenditure यानी capex मजबूत आर्थिक विकास के बावजूद सुस्त रहने की संभावना है। इस स्थिति में निवेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारी खर्च और energy transition तथा automation जैसे सेक्टरों पर रह जाएगी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कई सरकारी उपायों के बावजूद निजी निवेश अपनी pandemic के बाद की recovery को बनाए रखने में विफल रहा है। FY23 में प्रति enterprise 2.6 बिलियन रुपये के peak पर पहुंचने के बाद निजी capex 38 प्रतिशत घटकर FY26 में अस्थायी रूप से 1.6 बिलियन रुपये रह गया है और FY27 के लिए नियोजित खर्च में कोई सुधार नहीं दिख रहा है।
- Systematix के capex सर्वे के अनुसार 17 उद्योगों में प्रति enterprise कुल निजी capex FY22 में 1.8 बिलियन रुपये से घटकर FY25 में 1.6 बिलियन रुपये हो गया और FY26 में यह स्थिर रहा।
- FY26 के लिए अस्थायी खर्च और FY27 के लिए नियोजित निवेश प्रत्येक 1.6 बिलियन रुपये है जो recovery अवधि के दौरान दर्ज स्तरों से काफी कम है।
- सरकार ने पिछले एक दशक में निजी निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च जैसे कई उपाय पेश किए हैं।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में Production-Linked Incentive यानी PLI स्कीमें, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI नियमों में ढील और Free Trade Agreements यानी FTA शामिल हैं।
- सरकार ने 2019 में बड़े corporate tax सुधार पेश किए, जिससे मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरें लगभग 25.17 प्रतिशत और नई विनिर्माण फर्मों के लिए 17.01 प्रतिशत हो गईं।
निजी capex में सुस्ती के कारण और सरकारी प्रयास
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि निजी निवेश ने महामारी के बाद एक मजबूत recovery देखी थी, लेकिन FY26 के लिए अस्थायी खर्च और FY27 के लिए नियोजित निवेश प्रत्येक 1.6 बिलियन रुपये पर बना हुआ है। महामारी के बाद निजी निवेश में आया उछाल अब एक टिकाऊ capex upcycle कम और महामारी के वर्षों के असाधारण संकुचन से एक चक्रीय rebound अधिक प्रतीत होता है। यह मंदी पिछले एक दशक में निजी निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और capital expenditure को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद आई है।
इन प्रयासों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा मौद्रिक नरमी के उपाय और corporate balance sheets में सुधार भी किए गए थे। कम कर दरों का विकल्प चुनने वाली कंपनियों को Minimum Alternate Tax यानी MAT से भी छूट दी गई थी। रिपोर्ट में कमजोर घरेलू मांग और बचत को निजी निवेश को पीछे रोकने वाले प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि कंपनियां मजबूत consumer demand के बिना उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में संकोच कर रही हैं।
घरेलू मांग और क्षमता उपयोग की स्थिति
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि corporate investment अंततः मजबूत कुल मांग पर निर्भर करता है, और घरेलू क्रय शक्ति को निचोड़ने के साथ निजी उद्यमों से नई क्षमताएं बनाने की उम्मीद करने से एक निरंतर संरचनात्मक गतिरोध पैदा हुआ है। परिणामस्वरूप firms ने Greenfield क्षमता विस्तार के बजाय नकदी प्रवाह का उपयोग cost optimization, debt servicing और automation के लिए करना पसंद किया।
कुल मिलाकर, जब तक मांग की स्थिति सार्थक रूप से मजबूत नहीं होती है और capacity utilization निर्णायक रूप से नहीं बढ़ता है, तब तक निजी capex एक laggard बना रहने की संभावना है। इसके कारण public expenditure और energy transition तथा automation जैसे सीमित विषयों के सेट पर पूंजी निर्माण और विकास के बोझ को उठाने की जिम्मेदारी रह जाएगी।