बढ़ती महंगाई और क्रूड ऑयल की कीमतों से भारत की आर्थिक ग्रोथ पर आ सकता है दबाव: BNP Paribas

• crude oil की कीमतें और कमोडिटी महंगाई निकट भविष्य में एक बड़ी चुनौती बनी रहेंगी।
• वैश्विक interest rates बढ़ने से घरेलू monetary policy पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है।
• Brent crude की कीमत USD 100 प्रति बैरल से ऊपर निकल चुकी है।
• RBI के पास interest rates को अपरिवर्तित रखने के लिए अब कम गुंजाइश बची है।
• अगस्त महीने में inflation बढ़कर 4.8 प्रतिशत साल-दर-साल हो गई है, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे अधिक है।

आर्थिक संकेतकों और विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के macro indicators अब तक मजबूत बने हुए हैं। इसे मजबूत credit growth, auto sales, बेहतर employment data और बड़े food-grain holdings का समर्थन मिला है।

हालांकि, कई high-frequency indicators में अब नरमी के संकेत दिखने लगे हैं। Manufacturing PMI अगस्त 2021 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है।

इसके अलावा, नए ऑर्डर और steel production की ग्रोथ में भी गिरावट दर्ज की गई है। Industrial production ग्रोथ महीने-दर-महीने आधार पर धीमी हुई है।

सेवा क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल

सेवा क्षेत्र में airline passenger traffic, FASTag payments और cargo volumes में कमजोरी आई है। ग्रामीण गतिविधियां मानसून घाटे, अधिक food inflation और कम crop sowing से प्रभावित हुई हैं।

अगस्त में reservoirs का जलस्तर क्षमता का 68 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 83 प्रतिशत था। इससे sowing areas सीमित हुए हैं।

मार्च 2026 में agriculture GVA ग्रोथ 3.9 प्रतिशत से फिसलकर 3.6 प्रतिशत साल-दर-साल पर आ गई है।

महंगाई और आरबीआई के अनुमान

महंगाई लगातार तीन महीनों से 4 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। यह महंगाई अब केवल food और fuel तक सीमित नहीं रही है, बल्कि core inflation भी बढ़ गई है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि oil prices में हालिया वृद्धि से महंगाई पर और अधिक दबाव पड़ेगा। RBI द्वारा दूसरी तिमाही की ग्रोथ का अनुमान 4.7 प्रतिशत रखा गया है, जो Bloomberg consensus के अनुरूप है।

इन तमाम जोखिमों के बावजूद, मजबूत bank credit growth और सरकार द्वारा जारी food-grain procurement अर्थव्यवस्था को कुछ समर्थन प्रदान कर रहे हैं।